266 कुर्सी विधानसभा जनसेवा केंद्र
इंजीनियर संजीत सिंह पटेल
इंजीनियर संजीत सिंह पटेलजनसेवक एवं युवा नेता • 266 कुर्सी विधानसभा
होम/विज़न 2030 (Vision 2030)
कुर्सी का स्वर्णिम भविष्य 2030

विकसित कुर्सी, सशक्त किसान,
रोजगारयुक्त नौजवान

इंजीनियर संजीत सिंह पटेल का रोडमैप राजनीति के पुराने ढर्रे को बदलकर आधुनिक इंजीनियरिंग योजना के साथ 266 कुर्सी विधानसभा को उत्तर प्रदेश की मॉडल विधानसभा बनाने का है।

1. उन्नत कृषि एवं किसान समृद्धि

  • कुर्सी-देवा क्षेत्र में मेंथा, आलू और सब्जियों के लिए आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना।
  • नहरों की टेल तक सिंचाई जल और सोलर पंप सब्सिडी का शत-प्रतिशत वितरण।
  • खाद-बीज की कालाबाजारी पर पूर्ण अंकुश और सरकारी खरीद केंद्रों का पारदर्शी संचालन।

2. उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व युवा रोजगार

  • हर न्याय पंचायत में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग केंद्र।
  • कुर्सी औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) में स्थानीय युवाओं को 70% अनिवार्य रोजगार प्राथमिकता।
  • तकनीकी कौशल (AI, कोडिंग, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल रिपेयरिंग) प्रशिक्षण केंद्र।

3. सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं

  • सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में 24 घंटे आपातकालीन डॉक्टर व एम्बुलेंस सेवा।
  • मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु आधुनिक प्रसूति केंद्र और निःशुल्क जीवनरक्षक दवाइयां।
  • प्रत्येक माह में दूरदराज के मजरों में विशेषज्ञ डॉक्टरों का निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा कैंप।

4. मजबूत बुनियादी ढांचा (Infrastructure)

  • कुर्सी विधानसभा के प्रत्येक गांव को पक्की चौड़ी सड़कों व पुलियों से मुख्य हाईवे से जोड़ना।
  • जर्जर विद्युत तारों और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों को 48 घंटे के भीतर बदलने की बाध्यता।
  • हर घर शुद्ध पेयजल (नल-जल) योजना का बिना भेदभाव शत-प्रतिशत क्रियान्वयन।

5. महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा

  • महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण व कुटीर उद्योग प्रोत्साहन।
  • ग्रामीण बाजारों और स्कूल-कॉलेजों के मार्गों पर पिंक बूथ व सीसीटीवी निगरानी।
  • बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति और साइकिल/स्कूटर प्रोत्साहन।

6. पारदर्शी ई-गवर्नेंस व भ्रष्टाचार मुक्त कुर्सी

  • ब्लॉक, तहसील व थानों में दलाली प्रथा पर शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance)।
  • ऑनलाइन जन शिकायत पोर्टल जिसके माध्यम से सीधे विधायक कार्यालय द्वारा 72 घंटे में सुनवाई।
  • ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के बजट का ऑनलाइन ऑडिट व सोशल ऑडिट।

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